राजस्थान: बजट 2026-27, प्रशासन और सम्मान
Rajasthan: Budget 2026-27, administration and honours
RPSC प्रथम श्रेणी व्याख्याता जीव विज्ञान — सम्पूर्ण नोट्स • समसामयिकी
अध्याय 1नवंबर 2026 तक4 तालिकाएँ14 एक-पंक्ति तथ्य255 प्रश्न
इस अध्याय में
- राजस्थान: बजट 2026-27
- राजस्थान: प्रशासन और सम्मान
- सभी ग्रुपों के पिछले पेपरों से जुड़े अतिरिक्त तथ्य
एक नज़र में
- राजस्थान बजट 2026-27: 11 फ़रवरी 2026, दीया कुमारी (तीसरा बजट), ₹6,10,956 करोड़, राजकोषीय घाटा 3.7%, RSTA, युवा स्वरोज़गार (₹10 लाख तक ब्याज-मुक्त)
राजस्थान: बजट 2026-27
- राज्य बजट हर वर्ष समसामयिकी का सबसे अधिक पूछा जाने वाला स्रोत है (2024 के पेपर में "मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना" — बजट 2025-26 से)। तीन बातें याद रखें: कब और किसने प्रस्तुत किया, आकार व घाटे के अंक, और नई योजनाओं के नाम।
| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| प्रस्तुति | 11 फ़रवरी 2026, उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी — उनका लगातार तीसरा बजट |
| कुल आकार | ₹6,10,956 करोड़ (≈ ₹6.11 लाख करोड़, ऋण-चुकौती सहित) |
| GSDP अनुमान | ₹21,52,100 करोड़ — 2025-26 के संशोधित अनुमान से 15% अधिक |
| राजस्व घाटा | ≈ ₹24,314 करोड़ — GSDP का 1.1% |
| राजकोषीय घाटा | ₹79,493 करोड़ — GSDP का 3.7% (2025-26 संशोधित 3.9%) |
| लक्ष्य | विकसित राजस्थान @2047 |
तालिका को समझें
घाटों का अर्थ: राजस्व घाटा = राजस्व व्यय − राजस्व प्राप्तियाँ (रोज़मर्रा के खर्च के लिए उधार); राजकोषीय घाटा = कुल व्यय − (उधार छोड़कर) कुल प्राप्तियाँ = सरकार की कुल उधार आवश्यकता। FRBM कानून राज्यों से राजकोषीय घाटा GSDP के लगभग 3% के आसपास रखने की अपेक्षा करता है; इसलिए "3.7%" जैसे अंक प्रश्न बनते हैं। राजस्व घाटा 1.8% से घटकर 1.1% होना = राजकोषीय सुदृढ़ीकरण।
| घोषणा | मुख्य बात |
|---|---|
| मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना | ₹10 लाख तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान; ₹1,000 करोड़ का प्रावधान |
| लखपति दीदी योजना | ऋण सीमा ₹1 लाख से ₹1.5 लाख |
| राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) | NTA की तर्ज़ पर भर्ती-परीक्षा संस्था |
| नए सौर पार्क | बीकानेर व जैसलमेर में, ₹2,950 करोड़ |
| मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन | नल-जल हेतु ₹6,800 करोड़ (ग्रामीण 4,500 + शहरी 2,300) |
| खुरी (जैसलमेर) | अल्ट्रा-लक्ज़री विशेष पर्यटन क्षेत्र; कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र |
| राज-ममता | मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम; SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर में उत्कृष्टता केंद्र |
| डेयरी अवसंरचना कोष | ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ |
| उपनिवेशन क्षेत्र के किसान | बकाया ऋण पर ब्याज की 100% माफ़ी (मूल राशि 1 अप्रैल–30 सितंबर 2026 में जमा करने पर) |
| कर्मचारी | 8वें वेतन आयोग से जुड़ी माँगों हेतु उच्चस्तरीय समिति |
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