संवैधानिक विकास: 1773 से 1947 तक
Constitutional development: 1773 to 1947
RPSC प्रथम श्रेणी व्याख्याता जीव विज्ञान — सम्पूर्ण नोट्स • भारतीय राजव्यवस्था
अध्याय 14 तालिकाएँ23 एक-पंक्ति तथ्य26 प्रश्न
इस अध्याय में
- संवैधानिक विकास क्यों पढ़ें?
- कंपनी शासन का काल (1773–1858)
- ताज (क्राउन) का शासन (1858–1947)
- सार-तालिका: किसने क्या "पहली बार" किया
- सभी ग्रुपों के पिछले पेपरों से जुड़े अतिरिक्त तथ्य
एक नज़र में
- दो चरण: (1) कंपनी शासन (1773–1858) — रेग्युलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793/1813/1833/1853; (2) ताज (क्राउन) का शासन (1858–1947) — भारत शासन अधिनियम 1858, परिषद अधिनियम 1861/1892/1909, भारत शासन अधिनियम 1919 व 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1947
- "पहला" याद रखें: बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल — वॉरेन हेस्टिंग्स (1773); भारत का पहला गवर्नर-जनरल — विलियम बेंटिंक (1833); पहला वायसराय — कैनिंग (1858); पृथक निर्वाचन — 1909; द्वैध शासन (प्रांतों में) — 1919; प्रांतीय स्वायत्तता — 1935
- 1935 का अधिनियम — हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत: 321 धाराएँ, 10 अनुसूचियाँ; तीन सूचियाँ (संघ 59, प्रांतीय 54, समवर्ती 36), संघीय न्यायालय, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद, आपात उपबंध
संवैधानिक विकास क्यों पढ़ें?
- हमारा संविधान अचानक नहीं बना। लगभग 175 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत के लिए जो क़ानून बनाए, उनसे धीरे-धीरे विधानमंडल, मंत्रिमंडल, न्यायालय, संघीय ढाँचा, लोक सेवा जैसी संस्थाएँ बनीं। संविधान सभा ने इन्हीं अनुभवों को आधार बनाकर, उनमें लोकतंत्र और अधिकार जोड़कर संविधान रचा।
- इस विकास की दिशा समझिए: (1) ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा; (2) शासन केंद्रीकृत हुआ, फिर धीरे-धीरे प्रांतों को अधिकार मिले (विकेंद्रीकरण); (3) भारतीयों को पहले मनोनयन, फिर अप्रत्यक्ष और फिर प्रत्यक्ष चुनाव से परिषदों में जगह मिली; (4) सांप्रदायिक निर्वाचन ने विभाजन के बीज बोए।
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