राज्य शासन और राजस्थान
State government and Rajasthan
RPSC प्रथम श्रेणी व्याख्याता जीव विज्ञान — सम्पूर्ण नोट्स • भारतीय राजव्यवस्था
अध्याय 134 तालिकाएँ23 एक-पंक्ति तथ्य73 प्रश्न
इस अध्याय में
- राज्यपाल (अनुच्छेद 153–162)
- मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 163–167)
- राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 168–212)
- राजस्थान: राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था
एक नज़र में
- भाग VI (अनु. 152–237): राज्यपाल (153–162) — राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत; मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (163–167); विधानमंडल (168–212); उच्च न्यायालय (214–231)
- राजस्थान: विधानसभा 200 सीटें (SC 34, ST 25), एकसदनीय; राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे (31 जुलाई 2024 से); मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (15 दिसंबर 2023 से); विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी; राजभवन अब "लोक भवन" (1 दिसंबर 2025)
- पहले: राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय; पहले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह (1956); पहले (मनोनीत) मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री (1949); पहले निर्वाचित टीकाराम पालीवाल (1952); सबसे लंबे — मोहनलाल सुखाड़िया
राज्यपाल (अनुच्छेद 153–162)
- पद: हर राज्य का एक राज्यपाल (अनु. 153); 7वें संशोधन (1956) से एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित (अनु. 154) — पर वह नाममात्र प्रमुख है और केंद्र का प्रतिनिधि भी (दोहरी भूमिका)।
- नियुक्ति (अनु. 155): राष्ट्रपति द्वारा (हस्ताक्षर-मुहर वाला अधिपत्र) — कनाडा का मॉडल; चुनाव नहीं। योग्यताएँ (अनु. 157): भारत का नागरिक, 35 वर्ष। परंपराएँ: बाहरी राज्य का व्यक्ति; नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श।
- कार्यकाल (अनु. 156): 5 वर्ष, पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत — राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है (कोई महाभियोग नहीं, कोई आधार नहीं लिखा)। बी. पी. सिंघल (2010): राज्यपाल को मनमाने ढंग से या केवल राजनीतिक मतभेद पर नहीं हटाया जा सकता — निर्णय न्यायिक समीक्षा योग्य। त्यागपत्र — राष्ट्रपति को। शपथ — राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं (अनु. 159)।
| शक्ति | अनुच्छेद | विवरण |
|---|---|---|
| कार्यपालिका | 154, 164, 165, 166 | मुख्यमंत्री और (उसकी सलाह पर) मंत्रियों, महाधिवक्ता (165), राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष-सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति; विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (राज्य क़ानून से) |
| विधायी | 174, 176, 200, 201, 213 | विधानमंडल का सत्र आहूत, सत्रावसान, विधानसभा का विघटन (174); हर वर्ष के पहले सत्र में अभिभाषण (176); विधेयकों पर स्वीकृति (200); अध्यादेश (213); विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत |
| वित्तीय | 202, 207, 267(2) | राज्य बजट उसकी ओर से रखा जाता है; धन विधेयक उसकी सिफ़ारिश से; राज्य की आकस्मिकता निधि उसके अधिकार में |
| न्यायिक | 161 | राज्य के क़ानून के अपराधों में क्षमा, लघुकरण आदि — पर मृत्युदंड को क्षमा नहीं, कोर्ट मार्शल पर नहीं; ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति (233) |
| आपातकालीन | 356 | राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट — राष्ट्रपति शासन का आधार |
विधेयकों पर राज्यपाल के विकल्प (अनुच्छेद 200)
- विधानमंडल से पारित विधेयक पर राज्यपाल (1) स्वीकृति दे सकता है; (2) स्वीकृति रोक सकता है; (3) (धन विधेयक के अलावा) पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है — दोबारा पारित होने पर स्वीकृति देनी होगी; (4) राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है (अनु. 201) — यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो तो आरक्षित करना अनिवार्य।
- समय-सीमा का विवाद: अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने (तमिलनाडु मामले में) समय-सीमा तय की थी, पर 20 नवंबर 2025 के 16वें राष्ट्रपति संदर्भ पर 5 न्यायाधीशों ने राय दी कि न्यायालय कोई समय-सीमा नहीं थोप सकते और "मानित स्वीकृति" नहीं होती — हालाँकि राज्यपाल विधेयक अनिश्चितकाल तक रोके नहीं रख सकते।
- विवेकाधीन शक्तियाँ (अनु. 163): मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य, सिवाय जहाँ संविधान विवेक देता है — राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित करना, राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश, पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार, असम आदि में जनजातीय परिषदों को खनिज रॉयल्टी; स्थितिजन्य विवेक — त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बहुमत खो चुकी सरकार को बर्ख़ास्त करना। सरकारिया आयोग (1983–88) और पुंछी आयोग (2007–10) ने राज्यपाल की भूमिका पर सुझाव दिए।
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