स्थानीय स्वशासन: पंचायती राज और नगरीय निकाय
Local self-government: panchayati raj and urban bodies
RPSC प्रथम श्रेणी व्याख्याता जीव विज्ञान — सम्पूर्ण नोट्स • भारतीय राजव्यवस्था
अध्याय 156 तालिकाएँ25 एक-पंक्ति तथ्य95 प्रश्न
इस अध्याय में
- इतिहास: रिपन से 73वें संशोधन तक
- 73वाँ संशोधन: पंचायतें (भाग IX)
- राजस्थान में पंचायती राज
- PESA (1996) और अनुसूचित क्षेत्र
- 74वाँ संशोधन: नगरीय स्थानीय शासन (भाग IXA)
- सभी ग्रुपों के पिछले पेपरों से जुड़े अतिरिक्त तथ्य
एक नज़र में
- पंचायती राज की शुरुआत: बलवंत राय मेहता समिति (1957) — त्रि-स्तरीय व्यवस्था; देश में पहली बार राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया
- संवैधानिक दर्जा: 73वाँ संशोधन (1992) — भाग IX (अनु. 243–243O), 11वीं अनुसूची (29 विषय), लागू 24 अप्रैल 1993 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस); 74वाँ संशोधन — भाग IXA (243P–243ZG), 12वीं अनुसूची (18 विषय), लागू 1 जून 1993
- राजस्थान: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (लागू 23 अप्रैल 1994); महिलाओं को 50% आरक्षण (2008); PESA अनुरूप अधिनियम 1999, नियम 2011; नगरीय निकाय — राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009
इतिहास: रिपन से 73वें संशोधन तक
- ब्रिटिश काल: पहला नगर निगम मद्रास (1687); लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव (1870) — वित्तीय विकेंद्रीकरण; लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (1882) — स्थानीय स्वशासन का "मैग्ना कार्टा", रिपन = "स्थानीय स्वशासन का जनक"; विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग (1907, अध्यक्ष हॉबहाउस); भारत शासन अधिनियम 1919 — स्थानीय स्वशासन प्रांतों का हस्तांतरित विषय।
- स्वतंत्रता के बाद: संविधान में केवल अनु. 40 (नीति-निदेशक तत्व) — राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे; सामुदायिक विकास कार्यक्रम (2 अक्टूबर 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) — जन-भागीदारी के अभाव में असफल → इनकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति।
| समिति | वर्ष | मुख्य सिफ़ारिशें |
|---|---|---|
| बलवंत राय मेहता | 1957 | "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण"; त्रि-स्तरीय — ग्राम पंचायत (गाँव), पंचायत समिति (प्रखंड/ब्लॉक), ज़िला परिषद (ज़िला); ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष, ऊपरी स्तरों का अप्रत्यक्ष चुनाव; पंचायत समिति = कार्यकारी निकाय, ज़िला परिषद = सलाहकारी; ज़िला कलेक्टर ज़िला परिषद का अध्यक्ष; राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में स्वीकारा |
| अशोक मेहता | 1977 (रिपोर्ट 1978) | द्वि-स्तरीय — ज़िला परिषद और मंडल पंचायत (कुछ गाँवों का समूह); ज़िला = विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु; राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी; 132 सिफ़ारिशें; जनता सरकार ने बनाई |
| जी. वी. के. राव | 1985 | विकास प्रशासन का "नौकरशाहीकरण" — पंचायती राज "बिना जड़ की घास" बन गया; ज़िला योजना की मूल इकाई; ज़िला विकास आयुक्त का पद |
| एल. एम. सिंघवी | 1986 | पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा; नियमित स्वतंत्र चुनाव; न्याय पंचायतें |
| थुंगन | 1988 | संवैधानिक मान्यता; ज़िला परिषद धुरी; 5 वर्ष का कार्यकाल |
64वाँ संशोधन विधेयक क्यों गिरा और 73वाँ कैसे आया?
- राजीव गांधी सरकार ने 1989 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वाँ संशोधन विधेयक पेश किया — लोकसभा से पारित, पर राज्यसभा में गिर गया (विरोध: इससे केंद्र राज्यों के विषय में दख़ल देगा)। फिर पी. वी. नरसिंह राव सरकार ने संशोधित विधेयक 1991 में पेश किया, जो 1992 में पारित होकर 73वाँ संशोधन अधिनियम बना और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। "स्थानीय शासन" आज भी राज्य सूची का विषय है — इसलिए संविधान ढाँचा देता है, ब्योरा राज्य का क़ानून (जैसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994) भरता है।
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