उद्योग और सेवा क्षेत्र
Industry and the services sector
RPSC द्वितीय श्रेणी विज्ञान नोट्स • भारतीय अर्थव्यवस्था
अध्याय 25 तालिकाएँ25 एक-पंक्ति तथ्य87 प्रश्न
इस अध्याय में
- स्वतंत्रता के बाद की औद्योगिक नीतियाँ
- सार्वजनिक क्षेत्र, विनिवेश और MSME
- प्रमुख उद्योग और उनके केंद्र
- औद्योगिक विकास की प्रमुख पहलें
- सेवा क्षेत्र
एक नज़र में
- औद्योगिक नीतियाँ: 1948 (मिश्रित अर्थव्यवस्था), 1956 (सार्वजनिक क्षेत्र को "शीर्ष स्थान", अनुसूची A-B-C; महालनोबिस मॉडल), 1977 (लघु उद्योग, DIC), 1991 नई औद्योगिक नीति — लाइसेंस राज का अंत, LPG; आज सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित केवल परमाणु ऊर्जा, रेल परिचालन
- MSME व पहलें: MSMED अधिनियम 2006; 2025 से नई सीमाएँ — सूक्ष्म (निवेश ≤ ₹2.5 करोड़, कारोबार ≤ ₹10 करोड़), लघु (≤ ₹25 / ₹100 करोड़), मध्यम (≤ ₹125 / ₹500 करोड़); मेक इन इंडिया (2014), PLI (2020), स्टार्टअप इंडिया (2016), गति शक्ति (2021), GST (2017; 2025 में दर-सरलीकरण)
- सेवा क्षेत्र: GVA में ≈ 56 % (2025–26, अब तक सर्वाधिक) — अर्थव्यवस्था का इंजन; IT-BPM, वित्त, दूरसंचार, पर्यटन; विश्व का 7वाँ बड़ा सेवा निर्यातक; FDI का 80 % से अधिक सेवाओं में; UPI
स्वतंत्रता के बाद की औद्योगिक नीतियाँ
| नीति | मुख्य बिंदु |
|---|---|
| औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 | मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव; उद्योगों के चार वर्ग; परमाणु, शस्त्र, रेल — केंद्र का एकाधिकार |
| औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 | "आर्थिक संविधान"; अनुसूची A (17 उद्योग — केवल सार्वजनिक क्षेत्र), B (12 — दोनों), C (शेष — निजी); भारी उद्योग पर ज़ोर — द्वितीय पंचवर्षीय योजना (महालनोबिस मॉडल); लाइसेंस प्रणाली |
| औद्योगिक नीति 1977 | लघु व कुटीर उद्योग; ज़िला उद्योग केंद्र (DIC, 1978) |
| नई औद्योगिक नीति (24 जुलाई 1991) | लाइसेंस राज समाप्त — कुछ ख़तरनाक/सामरिक उद्योग छोड़कर; सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षण 17 से घटाकर 8, अब केवल 2 (परमाणु ऊर्जा, रेल परिचालन); MRTP परिसंपत्ति सीमा हटी; विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग से; विनिवेश |
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