मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12–35)
Fundamental rights (Articles 12–35)
RPSC द्वितीय श्रेणी विज्ञान नोट्स • संविधान, राजव्यवस्था और विदेश नीति
अध्याय 45 तालिकाएँ25 एक-पंक्ति तथ्य31 प्रश्न
इस अध्याय में
- मौलिक अधिकार — परिचय
- समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
- संपत्ति का अधिकार — क्या बदला?
एक नज़र में
- भाग III, अनु. 12–35 — "भारत का मैग्नाकार्टा"; स्रोत अमेरिका (बिल ऑफ़ राइट्स); न्यायालय में लागू (वाद योग्य), पर असीमित नहीं — युक्तियुक्त प्रतिबंध
- छह अधिकार: समता (14–18), स्वतंत्रता (19–22), शोषण के विरुद्ध (23–24), धर्म की स्वतंत्रता (25–28), संस्कृति व शिक्षा (29–30), संवैधानिक उपचार (32); संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन (1978) से हटा → अनु. 300A (क़ानूनी अधिकार)
- अनु. 21 सबसे विस्तृत — मेनका गांधी (1978); निजता (पुट्टास्वामी 2017, 9 न्यायाधीश); अनु. 21A शिक्षा (6–14 वर्ष, 86वाँ संशोधन 2002)
- पाँच रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा; सर्वोच्च न्यायालय — अनु. 32, उच्च न्यायालय — अनु. 226 (अधिक व्यापक)
मौलिक अधिकार — परिचय
- "मौलिक" क्यों? क्योंकि ये (1) व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हैं और (2) संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं — सामान्य क़ानून इन्हें छीन नहीं सकता; उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है (अनु. 32)।
- विशेषताएँ: (1) कुछ केवल नागरिकों को (15, 16, 19, 29, 30), बाक़ी सभी व्यक्तियों को; (2) असीमित नहीं — राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है; (3) अधिकतर राज्य के विरुद्ध, कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी (अनु. 15(2), 17, 23, 24); (4) संसद संशोधन से बदल सकती है, पर मूल ढाँचा नहीं; (5) राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं (अनु. 20, 21 को छोड़कर); (6) सशस्त्र बलों आदि के लिए सीमित (अनु. 33)।
1.1 अनुच्छेद 12 और 13
- अनु. 12 — "राज्य" की परिभाषा: (1) भारत सरकार और संसद, (2) राज्य सरकारें और विधानमंडल, (3) सभी स्थानीय प्राधिकरण (नगरपालिका, पंचायत, ज़िला बोर्ड), (4) अन्य प्राधिकरण — वैधानिक या गैर-वैधानिक निकाय, जैसे LIC, ONGC, SAIL (जो सरकार के "साधन" हैं)। मौलिक अधिकार इन्हीं के विरुद्ध लागू होते हैं।
- अनु. 13 — न्यायिक पुनरावलोकन का आधार: मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाले सभी क़ानून शून्य। "क़ानून" में अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और रूढ़ि-प्रथा भी शामिल। 24वें संशोधन (1971) के बाद संविधान संशोधन अनु. 13 का "क़ानून" नहीं (पर मूल ढाँचे की कसौटी लागू)।
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