निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग और अन्य निकाय
Election Commission, Public Service Commissions and other bodies
RPSC द्वितीय श्रेणी विज्ञान नोट्स • राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था
अध्याय 25 तालिकाएँ23 एक-पंक्ति तथ्य76 प्रश्न
इस अध्याय में
- भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324)
- लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315–323)
- वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक — CAG (अनुच्छेद 148–151)
- अन्य संवैधानिक निकाय
- प्रमुख वैधानिक और कार्यकारी निकाय
- सभी ग्रुपों के पिछले पेपरों से जुड़े अतिरिक्त तथ्य
एक नज़र में
- संवैधानिक निकाय (संविधान में अनुच्छेद): निर्वाचन आयोग (324), UPSC/राज्य लोक सेवा आयोग (315), वित्त आयोग (280), CAG (148), NCSC (338), NCST (338A), NCBC (338B), GST परिषद (279A), राज्य निर्वाचन आयोग (243K)
- वैधानिक/कार्यकारी निकाय: NHRC (1993), लोकपाल (2013), केंद्रीय सूचना आयोग (2005), CVC, CBI, राष्ट्रीय महिला आयोग (1992); नीति आयोग (1 जनवरी 2015) — कार्यकारी संकल्प से
- आज: CEC ज्ञानेश कुमार (26वें), UPSC अध्यक्ष अजय कुमार, CAG के. संजय मूर्ति (15वें), 16वाँ वित्त आयोग अरविंद पनगढ़िया (राज्यों का हिस्सा 41% बरकरार)
भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324)
- स्थापना: 25 जनवरी 1950 — इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (2011 से)। भाग XV (अनु. 324–329)। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त — सुकुमार सेन।
- संरचना: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) + राष्ट्रपति द्वारा तय संख्या में अन्य आयुक्त। 1 अक्टूबर 1993 से तीन-सदस्यीय (CEC + 2 आयुक्त); निर्णय बहुमत से। कार्यकाल — 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति, एक चयन समिति की सिफ़ारिश पर — मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। (इससे पहले अनूप बरनवाल, मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रूप से समिति में CJI को रखा था; 2023 के अधिनियम ने CJI की जगह मंत्री रखा।)
- हटाना: CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह (संसद के विशेष बहुमत से); अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति CEC की सिफ़ारिश पर ही हटा सकता है। CEC की सेवा-शर्तें नियुक्ति के बाद अहितकर रूप से बदली नहीं जा सकतीं।
| अनुच्छेद | विषय |
|---|---|
| 324 | चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण — संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव |
| 325 | हर क्षेत्र के लिए एक ही सामान्य निर्वाचक नामावली; धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई बाहर नहीं (पृथक निर्वाचन का अंत) |
| 326 | वयस्क मताधिकार — 18 वर्ष (61वाँ संशोधन) |
| 327 / 328 | संसद / राज्य विधानमंडल चुनावों पर क़ानून बना सकते (जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951) |
| 329 | चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक — चुनाव को केवल चुनाव याचिका (उच्च न्यायालय में) से चुनौती |
- कार्य: निर्वाचन क्षेत्रों का क्षेत्र-निर्धारण (परिसीमन आयोग के क़ानून के अनुसार), मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिह्न देना, आदर्श आचार संहिता लागू कराना, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, सांसदों/विधायकों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह। पंचायत और नगरपालिका चुनाव — राज्य निर्वाचन आयोग (अनु. 243K, 243ZA)।
चुनाव सुधार — याद रखने योग्य कदम
- EVM — पहली बार 1982, परवूर (केरल); VVPAT — 2013 से; NOTA — PUCL मामला (2013); मतदाता पहचान-पत्र (EPIC) — टी. एन. शेषन (CEC 1990–96) के सुधारों से; दल-बदल क़ानून (52वाँ, 1985); राज्यसभा में खुला मतदान (2003); 2 वर्ष या अधिक की सज़ा पर तुरंत अयोग्यता (लिली थॉमस, 2013); चुनावी बॉन्ड रद्द (फ़रवरी 2024)।
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