राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
National Education Policy 2020
तृतीय श्रेणी लेवल 2 नोट्स • शैक्षिक परिदृश्य और RTE
अध्याय 23 तालिकाएँ19 एक-पंक्ति तथ्य18 प्रश्न
इस अध्याय में
- पृष्ठभूमि: भारत की शिक्षा नीतियाँ
- विद्यालयी शिक्षा: 5+3+3+4 ढाँचा
- उच्च शिक्षा और अध्यापक शिक्षा
- NEP 2020 के बाद की पहलें
- सभी ग्रुपों के पिछले पेपरों से जुड़े अतिरिक्त तथ्य
एक नज़र में
- स्वीकृति 29 जुलाई 2020; मसौदा समिति — के. कस्तूरीरंगन; 34 वर्ष बाद नई नीति (पहले — 1968 कोठारी आयोग आधारित, 1986 संशोधित 1992); स्कूल ढाँचा 5+3+3+4 (आयु 3–18)
- विद्यालय: कक्षा 5 तक (संभव हो तो 8 तक) मातृभाषा में; आधारभूत साक्षरता-संख्याज्ञान — NIPUN भारत (5 जुलाई 2021); कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा; PARAKH मूल्यांकन केंद्र; PTR 30:1 से कम (वंचित क्षेत्रों में 25:1 से कम)
- उच्च शिक्षा व व्यय: उच्च शिक्षा में GER 2035 तक 50%; बहु-प्रवेश-निकास, एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट; एकल नियामक HECI का प्रस्ताव; अध्यापक की न्यूनतम योग्यता 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed.; शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP का 6%
पृष्ठभूमि: भारत की शिक्षा नीतियाँ
| नीति / आयोग | वर्ष | मुख्य बात |
|---|---|---|
| कोठारी आयोग (शिक्षा आयोग) | 1964–66 | "भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है"; 10+2+3 ढाँचा, शिक्षा पर GDP का 6%, समान स्कूल प्रणाली, संस्थागत नियोजन |
| पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति | 1968 | कोठारी आयोग पर आधारित; त्रि-भाषा सूत्र |
| दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति | 1986 (कार्य योजना 1992 में संशोधित) | ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, नवोदय विद्यालय, DIET |
| राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 | 29 जुलाई 2020 | 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति; के. कस्तूरीरंगन समिति का मसौदा (2019); मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय |
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