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राज्य शासन और राजस्थान

State government and Rajasthan

तृतीय श्रेणी लेवल 2 नोट्स • राजस्थान सामान्य ज्ञान और समसामयिकी

अध्याय 24 तालिकाएँ23 एक-पंक्ति तथ्य73 प्रश्न

इस अध्याय में

  1. राज्यपाल (अनुच्छेद 153–162)
  2. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 163–167)
  3. राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 168–212)
  4. राजस्थान: राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था

एक नज़र में

राज्यपाल (अनुच्छेद 153–162)

शक्तिअनुच्छेदविवरण
कार्यपालिका154, 164, 165, 166मुख्यमंत्री और (उसकी सलाह पर) मंत्रियों, महाधिवक्ता (165), राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष-सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति; विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (राज्य क़ानून से)
विधायी174, 176, 200, 201, 213विधानमंडल का सत्र आहूत, सत्रावसान, विधानसभा का विघटन (174); हर वर्ष के पहले सत्र में अभिभाषण (176); विधेयकों पर स्वीकृति (200); अध्यादेश (213); विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत
वित्तीय202, 207, 267(2)राज्य बजट उसकी ओर से रखा जाता है; धन विधेयक उसकी सिफ़ारिश से; राज्य की आकस्मिकता निधि उसके अधिकार में
न्यायिक161राज्य के क़ानून के अपराधों में क्षमा, लघुकरण आदि — पर मृत्युदंड को क्षमा नहीं, कोर्ट मार्शल पर नहीं; ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति (233)
आपातकालीन356राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट — राष्ट्रपति शासन का आधार
विधेयकों पर राज्यपाल के विकल्प (अनुच्छेद 200)
  • विधानमंडल से पारित विधेयक पर राज्यपाल (1) स्वीकृति दे सकता है; (2) स्वीकृति रोक सकता है; (3) (धन विधेयक के अलावा) पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है — दोबारा पारित होने पर स्वीकृति देनी होगी; (4) राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है (अनु. 201) — यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो तो आरक्षित करना अनिवार्य।
  • समय-सीमा का विवाद: अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने (तमिलनाडु मामले में) समय-सीमा तय की थी, पर 20 नवंबर 2025 के 16वें राष्ट्रपति संदर्भ पर 5 न्यायाधीशों ने राय दी कि न्यायालय कोई समय-सीमा नहीं थोप सकते और "मानित स्वीकृति" नहीं होती — हालाँकि राज्यपाल विधेयक अनिश्चितकाल तक रोके नहीं रख सकते।
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