निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009
REET लेवल 2 नोट्स • बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ
अध्याय 122 तालिकाएँ13 एक-पंक्ति तथ्य82 प्रश्न
इस अध्याय में
- पृष्ठभूमि
- मुख्य धाराएँ
- दंड
- अनुसूची: मानक और मानदंड
- संशोधन
- सभी ग्रुपों के पिछले पेपरों से जुड़े अतिरिक्त तथ्य
एक नज़र में
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन, 2002) — 6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क-अनिवार्य शिक्षा; नया अनु. 45 (6 वर्ष तक ECCE), 51A(k); अधिनियम लागू 1 अप्रैल 2010; 7 अध्याय, 38 धाराएँ, एक अनुसूची
- मुख्य धाराएँ: 12(1)(c) — निजी विद्यालयों में 25% सीटें वंचित-दुर्बल वर्ग के लिए; 17 — शारीरिक दंड-मानसिक उत्पीड़न पर रोक; 21 — विद्यालय प्रबंधन समिति (3/4 अभिभावक); 25 — PTR; 27 — शिक्षकों से गैर-शैक्षिक कार्य केवल जनगणना, आपदा राहत, चुनाव; 28 — निजी ट्यूशन पर रोक; 29 — पाठ्यचर्या (मातृभाषा)
- अनुसूची के मानदंड: PTR प्राथमिक 30:1, उच्च प्राथमिक 35:1; कार्य-दिवस 200 (कक्षा 1–5) / 220 (6–8); 2019 संशोधन — कक्षा 5 व 8 में परीक्षा, अनुत्तीर्ण होने पर रोकने का राज्य को अधिकार; निगरानी — NCPCR/SCPCR
पृष्ठभूमि
- मूल संविधान में अनुच्छेद 45 (नीति-निदेशक तत्व) में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य था, अधिकार नहीं।
- उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश (1993): सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष तक शिक्षा को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का भाग माना।
- 86वाँ संविधान संशोधन (2002) ने तीन परिवर्तन किए: (1) अनुच्छेद 21A जोड़ा: 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार; (2) अनुच्छेद 45 बदला: अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा; (3) अनुच्छेद 51A(k) जोड़ा: 6–14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर देना माता-पिता/अभिभावक का मौलिक कर्तव्य (11वाँ मौलिक कर्तव्य)।
- अनुच्छेद 21A को लागू करने वाला कानून RTE अधिनियम संसद ने अगस्त 2009 में पारित किया (अधिनियम संख्या 35, 2009); यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएँ और 1 अनुसूची है। राजस्थान ने इसके लिए राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 बनाए।
याद रखने की ट्रिक"21A में 6 से 14, 45 में 6 से नीचे, 51A(k) में माता-पिता": तीन अनुच्छेद, तीन आयु-वर्ग/व्यक्ति।
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