नीति-निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य
Directive principles and fundamental duties
REET लेवल 2 नोट्स • सामाजिक अध्ययन: संविधान और शासन
अध्याय 56 तालिकाएँ20 एक-पंक्ति तथ्य23 प्रश्न
इस अध्याय में
- नीति-निदेशक तत्व — परिचय
- नीति-निदेशक तत्वों का वर्गीकरण
- मौलिक अधिकार बनाम नीति-निदेशक तत्व
- मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
एक नज़र में
- नीति-निदेशक तत्व: भाग IV, अनु. 36–51; स्रोत आयरलैंड; न्यायालय में लागू नहीं (अनु. 37), पर शासन में मूलभूत; लक्ष्य — कल्याणकारी राज्य, सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र; अंबेडकर — संविधान की "अनोखी विशेषता"
- तीन वर्ग: समाजवादी (38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47), गांधीवादी (40, 43, 43B, 46, 47, 48), उदार-बौद्धिक (44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51)
- मौलिक कर्तव्य: भाग IV-A, अनु. 51A; 42वाँ संशोधन (1976), स्वर्ण सिंह समिति; मूल 10, 86वें (2002) से 11वाँ; स्रोत सोवियत संघ; केवल नागरिकों के लिए, न्यायालय में सीधे लागू नहीं
नीति-निदेशक तत्व — परिचय
- क्या हैं: संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश कि क़ानून और नीतियाँ बनाते समय किन लक्ष्यों को ध्यान में रखें। ये 1935 के अधिनियम के "अनुदेश-पत्र" (Instrument of Instructions) जैसे हैं, जो अंग्रेज़ गवर्नरों को दिया जाता था।
- अनु. 36: "राज्य" का वही अर्थ जो अनु. 12 में। अनु. 37: ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं और क़ानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
न्यायालय में लागू क्यों नहीं — फिर उपयोग क्या?
- कारण: 1950 में देश के पास इन सबको तुरंत पूरा करने के लिए धन और साधन नहीं थे (जैसे हर व्यक्ति को काम, हर बच्चे को शिक्षा)। इन्हें वाद योग्य बनाने से सरकार हर दिन मुक़दमों में फँस जाती। इसलिए इन्हें लक्ष्य के रूप में रखा गया।
- उपयोग: (1) सरकारों के लिए मार्गदर्शक; (2) जनता सरकार के काम को इन्हीं से परखती है — चुनाव में जवाबदेही; (3) न्यायालय क़ानूनों की व्याख्या में इनका सहारा लेते हैं और इनके लिए बने क़ानूनों को "युक्तियुक्त" मानते हैं; (4) कई निदेशक तत्व बाद में मौलिक अधिकार बन गए — जैसे शिक्षा (अनु. 45 → अनु. 21A)। अंबेडकर ने कहा कि इन्हें लागू न करने वाली सरकार को चुनाव में जनता को जवाब देना होगा।
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