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प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी

The Prime Minister, the Council of Ministers and the Attorney General

REET लेवल 2 नोट्स • सामाजिक अध्ययन: संविधान और शासन

अध्याय 75 तालिकाएँ21 एक-पंक्ति तथ्य24 प्रश्न

इस अध्याय में

  1. मंत्रिपरिषद — संवैधानिक प्रावधान
  2. मंत्रिपरिषद की संरचना
  3. प्रधानमंत्री
  4. संसद में सरकार की परीक्षा: प्रस्ताव
  5. भारत के प्रधानमंत्री — प्रमुख तथ्य
  6. भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)
  7. सभी ग्रुपों के पिछले पेपरों से जुड़े अतिरिक्त तथ्य

एक नज़र में

मंत्रिपरिषद — संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेदप्रावधान
74राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद; सलाह बाध्यकारी (42वाँ), एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाई जा सकती (44वाँ); दी गई सलाह की जाँच न्यायालय नहीं कर सकते (74(2))
75(1)प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर
75(1A)प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं (91वाँ संशोधन, 2003)
75(1B)दल-बदल के कारण अयोग्य सदस्य मंत्री नहीं बन सकता (91वाँ)
75(2)मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं — व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (व्यवहार में PM की सलाह पर हटाए जाते हैं)
75(3)मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी
75(4)मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है (तीसरी अनुसूची)
75(5)संसद का सदस्य न होने पर 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा पद छोड़ना होगा
75(6)वेतन-भत्ते संसद तय करती है
77भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से; कार्य-आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाता है
78प्रधानमंत्री का कर्तव्य — मंत्रिपरिषद के निर्णय राष्ट्रपति को बताना, माँगी गई जानकारी देना, किसी मंत्री के निर्णय को राष्ट्रपति चाहे तो पूरी मंत्रिपरिषद के विचार हेतु रखना
परीक्षा बिंदुRPSC 2024: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के "राष्ट्राध्यक्ष के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व" का उल्लेख — अनु. 75(2) (मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत); अनु. 75(3) = लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व।
सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ — आसान भाषा में
  • मंत्रिमंडल एक टीम की तरह काम करता है: (1) निर्णय सबका — किसी मंत्री को कैबिनेट का निर्णय पसंद न हो तो भी उसे सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन करना होगा या त्यागपत्र देना होगा; (2) साथ डूबना, साथ तैरना — लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद (राज्यसभा से आए मंत्री भी) को त्यागपत्र देना होता है; (3) गोपनीयता — कैबिनेट की चर्चाएँ गुप्त रहती हैं (अनु. 75(4) की शपथ)।
  • व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ — कोई एक मंत्री ठीक काम न करे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे अकेले हटा सकता है, सरकार बनी रहती है।
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