प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी
The Prime Minister, the Council of Ministers and the Attorney General
REET लेवल 2 नोट्स • सामाजिक अध्ययन: संविधान और शासन
अध्याय 75 तालिकाएँ21 एक-पंक्ति तथ्य24 प्रश्न
इस अध्याय में
- मंत्रिपरिषद — संवैधानिक प्रावधान
- मंत्रिपरिषद की संरचना
- प्रधानमंत्री
- संसद में सरकार की परीक्षा: प्रस्ताव
- भारत के प्रधानमंत्री — प्रमुख तथ्य
- भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)
- सभी ग्रुपों के पिछले पेपरों से जुड़े अतिरिक्त तथ्य
एक नज़र में
- प्रधानमंत्री: वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख; राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है (अनु. 75(1)); अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर
- अनु. 75: (1A) मंत्रिपरिषद अधिकतम लोकसभा का 15% (91वाँ, 2003); (2) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत — व्यक्तिगत उत्तरदायित्व; (3) लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व; (5) गैर-सदस्य मंत्री 6 माह में संसद सदस्य बने
- अनु. 74 — मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी; अनु. 77 — कार्य-संचालन; अनु. 78 — प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा; अनु. 76 — महान्यायवादी (आज आर. वेंकटरमणी)
मंत्रिपरिषद — संवैधानिक प्रावधान
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 74 | राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद; सलाह बाध्यकारी (42वाँ), एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाई जा सकती (44वाँ); दी गई सलाह की जाँच न्यायालय नहीं कर सकते (74(2)) |
| 75(1) | प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर |
| 75(1A) | प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं (91वाँ संशोधन, 2003) |
| 75(1B) | दल-बदल के कारण अयोग्य सदस्य मंत्री नहीं बन सकता (91वाँ) |
| 75(2) | मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं — व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (व्यवहार में PM की सलाह पर हटाए जाते हैं) |
| 75(3) | मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी |
| 75(4) | मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है (तीसरी अनुसूची) |
| 75(5) | संसद का सदस्य न होने पर 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा पद छोड़ना होगा |
| 75(6) | वेतन-भत्ते संसद तय करती है |
| 77 | भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से; कार्य-आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाता है |
| 78 | प्रधानमंत्री का कर्तव्य — मंत्रिपरिषद के निर्णय राष्ट्रपति को बताना, माँगी गई जानकारी देना, किसी मंत्री के निर्णय को राष्ट्रपति चाहे तो पूरी मंत्रिपरिषद के विचार हेतु रखना |
परीक्षा बिंदुRPSC 2024: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के "राष्ट्राध्यक्ष के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व" का उल्लेख — अनु. 75(2) (मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत); अनु. 75(3) = लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व।
सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ — आसान भाषा में
- मंत्रिमंडल एक टीम की तरह काम करता है: (1) निर्णय सबका — किसी मंत्री को कैबिनेट का निर्णय पसंद न हो तो भी उसे सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन करना होगा या त्यागपत्र देना होगा; (2) साथ डूबना, साथ तैरना — लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद (राज्यसभा से आए मंत्री भी) को त्यागपत्र देना होता है; (3) गोपनीयता — कैबिनेट की चर्चाएँ गुप्त रहती हैं (अनु. 75(4) की शपथ)।
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ — कोई एक मंत्री ठीक काम न करे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे अकेले हटा सकता है, सरकार बनी रहती है।
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