न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन
The judiciary: Supreme Court, High Courts and judicial review
REET लेवल 2 नोट्स • सामाजिक अध्ययन: संविधान और शासन
अध्याय 94 तालिकाएँ25 एक-पंक्ति तथ्य25 प्रश्न
इस अध्याय में
- भारतीय न्यायपालिका का ढाँचा
- सर्वोच्च न्यायालय
- सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ
- न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिका
- उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214–231)
- अधीनस्थ न्यायालय और वैकल्पिक न्याय
- सभी ग्रुपों के पिछले पेपरों से जुड़े अतिरिक्त तथ्य
एक नज़र में
- सर्वोच्च न्यायालय (अनु. 124–147): उद्घाटन 28 जनवरी 1950; न्यायाधीश — मूल 8, अब 34 (CJI + 33); नियुक्ति — राष्ट्रपति, कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर; आयु-सीमा 65 वर्ष; हटाना — संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत ("सिद्ध कदाचार या अक्षमता")
- क्षेत्राधिकार: मूल (अनु. 131) — केंद्र-राज्य विवाद; रिट (32); अपीलीय (132–134); विशेष अनुमति (136); परामर्शी (143); अभिलेख न्यायालय (129); पूर्ण न्याय (142); निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी (141)
- उच्च न्यायालय (अनु. 214–231): आयु-सीमा 62; अनु. 226 (रिट — अनु. 32 से व्यापक); राजस्थान उच्च न्यायालय — जोधपुर (29 अगस्त 1949), जयपुर पीठ; 44वें मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल (सितंबर 2026)
- आज: भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश — सूर्यकांत (24 नवंबर 2025 से)
भारतीय न्यायपालिका का ढाँचा
- भारत में एकीकृत न्यायपालिका है — शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय, और उनके नीचे ज़िला व अधीनस्थ न्यायालय। यही व्यवस्था केंद्र और राज्य, दोनों के क़ानून लागू करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है — कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त — ताकि वह संविधान और मौलिक अधिकारों की संरक्षक बन सके।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई?
- (1) नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका (कॉलेजियम); (2) कार्यकाल की सुरक्षा — केवल संसद के विशेष बहुमत से, सिद्ध कदाचार/अक्षमता पर हटाना; (3) वेतन-भत्ते संचित निधि पर भारित — संसद में मतदान नहीं, और नियुक्ति के बाद घटाए नहीं जा सकते (वित्तीय आपातकाल को छोड़कर); (4) संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं (महाभियोग प्रस्ताव को छोड़कर — अनु. 121); (5) सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते; (6) अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति (अनु. 129, 215); (7) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना (अनु. 50)।
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