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स्थानीय स्वशासन: पंचायती राज और नगरीय निकाय

Local self-government: panchayati raj and urban bodies

तृतीय श्रेणी लेवल 1 नोट्स • राजस्थान सामान्य ज्ञान और समसामयिकी

अध्याय 36 तालिकाएँ25 एक-पंक्ति तथ्य95 प्रश्न

इस अध्याय में

  1. इतिहास: रिपन से 73वें संशोधन तक
  2. 73वाँ संशोधन: पंचायतें (भाग IX)
  3. राजस्थान में पंचायती राज
  4. PESA (1996) और अनुसूचित क्षेत्र
  5. 74वाँ संशोधन: नगरीय स्थानीय शासन (भाग IXA)
  6. सभी ग्रुपों के पिछले पेपरों से जुड़े अतिरिक्त तथ्य

एक नज़र में

इतिहास: रिपन से 73वें संशोधन तक

समितिवर्षमुख्य सिफ़ारिशें
बलवंत राय मेहता1957"लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण"; त्रि-स्तरीय — ग्राम पंचायत (गाँव), पंचायत समिति (प्रखंड/ब्लॉक), ज़िला परिषद (ज़िला); ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष, ऊपरी स्तरों का अप्रत्यक्ष चुनाव; पंचायत समिति = कार्यकारी निकाय, ज़िला परिषद = सलाहकारी; ज़िला कलेक्टर ज़िला परिषद का अध्यक्ष; राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में स्वीकारा
अशोक मेहता1977 (रिपोर्ट 1978)द्वि-स्तरीय — ज़िला परिषद और मंडल पंचायत (कुछ गाँवों का समूह); ज़िला = विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु; राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी; 132 सिफ़ारिशें; जनता सरकार ने बनाई
जी. वी. के. राव1985विकास प्रशासन का "नौकरशाहीकरण" — पंचायती राज "बिना जड़ की घास" बन गया; ज़िला योजना की मूल इकाई; ज़िला विकास आयुक्त का पद
एल. एम. सिंघवी1986पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा; नियमित स्वतंत्र चुनाव; न्याय पंचायतें
थुंगन1988संवैधानिक मान्यता; ज़िला परिषद धुरी; 5 वर्ष का कार्यकाल
64वाँ संशोधन विधेयक क्यों गिरा और 73वाँ कैसे आया?
  • राजीव गांधी सरकार ने 1989 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वाँ संशोधन विधेयक पेश किया — लोकसभा से पारित, पर राज्यसभा में गिर गया (विरोध: इससे केंद्र राज्यों के विषय में दख़ल देगा)। फिर पी. वी. नरसिंह राव सरकार ने संशोधित विधेयक 1991 में पेश किया, जो 1992 में पारित होकर 73वाँ संशोधन अधिनियम बना और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। "स्थानीय शासन" आज भी राज्य सूची का विषय है — इसलिए संविधान ढाँचा देता है, ब्योरा राज्य का क़ानून (जैसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994) भरता है।
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