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संघ, राज्य क्षेत्र और नागरिकता

The Union, its territory and citizenship

RPSC प्रथम श्रेणी व्याख्याता जीव विज्ञान — सम्पूर्ण नोट्स • भारतीय राजव्यवस्था

अध्याय 55 तालिकाएँ20 एक-पंक्ति तथ्य23 प्रश्न

इस अध्याय में

  1. संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1–4)
  2. राज्यों का पुनर्गठन
  3. नागरिकता (भाग II, अनुच्छेद 5–11)

एक नज़र में

संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1–4)

1.1 अनुच्छेद 1

"भारत संघ" और "भारत का राज्य क्षेत्र" में अंतर
  • "भारत संघ" (Union of India) में केवल राज्य आते हैं — ये केंद्र के साथ शक्तियाँ बाँटते हैं। "भारत का राज्य क्षेत्र" (territory of India) बड़ा शब्द है — इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र, सब आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का शासन केंद्र सीधे चलाता है, इसलिए वे "संघ" के भागीदार नहीं, पर "राज्य क्षेत्र" का भाग हैं।

1.2 अनुच्छेद 2, 3 और 4

अनुच्छेदक्या कहता हैउदाहरण
अनु. 2संसद क़ानून द्वारा ऐसे नए राज्यों को संघ में शामिल या स्थापित कर सकती है जो पहले भारत का भाग नहीं थेसिक्किम — 35वाँ संशोधन (1974) "सहयुक्त राज्य", 36वाँ संशोधन (1975) पूर्ण राज्य
अनु. 3संसद (a) किसी राज्य से क्षेत्र अलग कर या राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है, (b) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा, (c) घटा सकती है, (d) सीमा और (e) नाम बदल सकती हैतेलंगाना (2014), जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (2019), उड़ीसा → ओडिशा (2011), केरल → केरलम (2026)
अनु. 4अनु. 2 और 3 के क़ानून अनु. 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाएँगे — इसलिए साधारण बहुमत काफ़ीपहली और चौथी अनुसूची बदल जाती हैं
अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया — कदम दर कदम
  • (1) ऐसा विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश से ही पेश हो सकता है। (2) सिफ़ारिश से पहले राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसकी राय के लिए भेजता है और समय-सीमा तय करता है। (3) राज्य की राय बाध्यकारी नहीं — संसद राज्य की असहमति के बावजूद क़ानून बना सकती है (जैसे तेलंगाना, 2014 — आंध्र विधानसभा ने विरोध किया था)। (4) संसद साधारण बहुमत से पारित करती है।
  • इसीलिए कहा जाता है कि भारत "नष्ट होने वाले राज्यों का अविनाशी संघ" है — संघ टूट नहीं सकता, पर राज्यों की सीमाएँ बदल सकती हैं। (अमेरिका इसके उलट "अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" है।)
  • ध्यान दें: भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना अनु. 3 से नहीं हो सकता — इसके लिए अनु. 368 के तहत संविधान संशोधन चाहिए (बेरुबारी मामला, 1960)। इसी कारण बांग्लादेश के साथ भूमि-सीमा समझौते के लिए 100वाँ संशोधन (2015) करना पड़ा।
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