संविधान की विशेषताएँ, स्रोत, भाग और अनुसूचियाँ
Features, sources, parts and schedules of the Constitution
तृतीय श्रेणी लेवल 2 नोट्स • सामाजिक अध्ययन: संविधान और शासन
अध्याय 24 तालिकाएँ22 एक-पंक्ति तथ्य24 प्रश्न
इस अध्याय में
- संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
- संविधान के स्रोत
- संविधान के भाग
- संविधान की अनुसूचियाँ
एक नज़र में
- विशेषताएँ: विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान; संसदीय शासन (वेस्टमिंस्टर मॉडल); एकात्मक झुकाव वाला संघ; कठोरता और लचीलेपन का मेल; स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका; एकल नागरिकता; सार्वभौम वयस्क मताधिकार (18 वर्ष); पंथनिरपेक्ष राज्य; मौलिक अधिकार-कर्तव्य और नीति-निदेशक तत्व; आपात उपबंध
- स्रोत: सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935; ब्रिटेन — संसदीय शासन; अमेरिका — मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन; आयरलैंड — नीति-निदेशक तत्व; कनाडा — सशक्त केंद्र वाला संघ; ऑस्ट्रेलिया — समवर्ती सूची; सोवियत संघ — मौलिक कर्तव्य
- आज का संविधान: लगभग 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ (मूल: 395, 22, 8)
संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
1.1 सबसे लंबा लिखित संविधान
- लिखित संविधान = एक दस्तावेज़ में लिखा हुआ (जैसे भारत, अमेरिका); अलिखित = परंपराओं और अलग-अलग क़ानूनों पर आधारित (जैसे ब्रिटेन)।
- इतना लंबा क्यों? (1) देश का विशाल आकार और विविधता; (2) 1935 के अधिनियम का प्रभाव — उसका प्रशासनिक विवरण भी शामिल कर लिया; (3) केंद्र और राज्यों — दोनों के लिए एक ही संविधान; (4) संविधान सभा में क़ानून विशेषज्ञों का बोलबाला — हर बात स्पष्ट लिखी।
1.2 संसदीय शासन प्रणाली
- ब्रिटेन (वेस्टमिंस्टर मॉडल) से ली गई। कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) विधायिका से निकलती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है।
- लक्षण: (1) नाममात्र (राष्ट्रपति) और वास्तविक (प्रधानमंत्री) कार्यपालिका अलग; (2) बहुमत दल का शासन; (3) लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व (अनु. 75(3)); (4) मंत्री संसद के सदस्य; (5) प्रधानमंत्री का नेतृत्व; (6) निचले सदन (लोकसभा) का विघटन संभव।
संसदीय बनाम अध्यक्षीय प्रणाली — क्यों संसदीय चुनी गई?
- अध्यक्षीय (अमेरिका): राष्ट्रपति जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं और उसे हटाना कठिन — स्थिरता अधिक, पर उत्तरदायित्व कम।
- संसदीय (भारत): सरकार हर दिन संसद में प्रश्नों, प्रस्तावों और अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए जवाबदेह — इसलिए उत्तरदायित्व अधिक। अंबेडकर ने कहा कि भारत ने "स्थिरता" से अधिक "उत्तरदायित्व" को चुना। साथ ही भारतीय पहले से (1919–1935 से) इस व्यवस्था से परिचित थे और विविध समाज में सबको प्रतिनिधित्व देने के लिए यह अधिक उपयुक्त थी।
परीक्षा बिंदुRPSC 2018: संविधान में अपनाया गया वेस्टमिंस्टर मॉडल संबंधित है — संसदीय प्रणाली से (अध्यक्षीय प्रणाली, पंथनिरपेक्ष राज्य या गणतंत्रवाद से नहीं)।
1.3 एकात्मक झुकाव वाला संघ
- संघीय लक्षण: दो स्तर की सरकार (केंद्र-राज्य); शक्तियों का बँटवारा (सातवीं अनुसूची); लिखित और सर्वोच्च संविधान; स्वतंत्र न्यायपालिका; द्विसदनीय संसद (राज्यसभा = राज्यों का सदन)।
- एकात्मक लक्षण: सशक्त केंद्र (संघ सूची बड़ी, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास); एकल संविधान और एकल नागरिकता; राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति; अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS); एकीकृत न्यायपालिका; आपात उपबंध; राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व; संसद राज्यों की सीमा और नाम बदल सकती है (अनु. 3)।
- संविधान में "संघ" (federation) शब्द नहीं है — अनुच्छेद 1 में भारत को "राज्यों का संघ" (Union of States) कहा गया। अंबेडकर: इसका अर्थ है कि (1) यह संघ राज्यों के समझौते से नहीं बना, और (2) राज्यों को इससे अलग होने का अधिकार नहीं।
| विद्वान | भारतीय संघवाद के बारे में |
|---|---|
| के. सी. व्हीयर | "अर्ध-संघीय" (quasi-federal) |
| ग्रैनविल ऑस्टिन | "सहकारी संघवाद" |
| आइवर जेनिंग्स | "केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ" |
| मॉरिस-जोन्स | "सौदेबाज़ी वाला संघवाद" |
| एस. आर. बोम्मई (1994) | सर्वोच्च न्यायालय — संघवाद संविधान का मूल ढाँचा |
1.4 कठोरता और लचीलेपन का मेल
- कठोर संविधान = बदलना कठिन (अमेरिका); लचीला = साधारण क़ानून की तरह बदल जाए (ब्रिटेन)। भारत में तीन तरीक़े: (1) साधारण बहुमत (अनु. 368 से बाहर — जैसे नए राज्य बनाना, अनु. 2–4); (2) विशेष बहुमत (अनु. 368 — प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई); (3) विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन (संघीय प्रावधानों के लिए)। विस्तार अध्याय 14 में।
1.5 अन्य प्रमुख विशेषताएँ
- संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय: ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च, अमेरिका में न्यायालय — भारत ने बीच का रास्ता लिया: संसद संविधान संशोधित कर सकती है, पर न्यायालय मूल ढाँचा बचाता है।
- एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका: शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय — एक ही न्याय व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों के क़ानून लागू करती है (अमेरिका में दो अलग व्यवस्थाएँ)।
- मौलिक अधिकार (भाग III), नीति-निदेशक तत्व (भाग IV), मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A) — अधिकार न्यायालय में लागू होते हैं (वाद योग्य), निदेशक तत्व नहीं।
- पंथनिरपेक्ष राज्य: राज्य का कोई धर्म नहीं; सब धर्मों के प्रति समान व्यवहार ("सर्वधर्म समभाव")। "पंथनिरपेक्ष" शब्द प्रस्तावना में 42वें संशोधन (1976) से जुड़ा।
- सार्वभौम वयस्क मताधिकार: हर नागरिक को बिना भेदभाव वोट; आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष — 61वाँ संशोधन (1988, लागू 1989)।
- एकल नागरिकता (ब्रिटेन से) — अमेरिका जैसी दोहरी नहीं।
- स्वतंत्र निकाय: निर्वाचन आयोग, CAG, UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग — लोकतंत्र के प्रहरी।
- आपात उपबंध (अनु. 352, 356, 360) — संकट में संघ एकात्मक बन जाता है।
- त्रिस्तरीय शासन: केंद्र, राज्य और स्थानीय (पंचायत — 73वाँ, नगरपालिका — 74वाँ संशोधन, 1992)।
- सहकारी समितियाँ: 97वाँ संशोधन (2011) — अनु. 19(1)(c) में सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भाग IX-B, अनु. 43B।
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