लोकतंत्र, चुनाव और महिला सहभागिता
Democracy, elections and women's participation
तृतीय श्रेणी लेवल 2 नोट्स • सामाजिक अध्ययन: संविधान और शासन
अध्याय 117 तालिकाएँ30 एक-पंक्ति तथ्य37 प्रश्न
इस अध्याय में
- लोकतंत्र: अर्थ और तत्व
- चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग
- महिला सहभागिता, सामाजिक न्याय और हाशियाकरण
- संविधान और राजव्यवस्था — आपातकाल और अखिल भारतीय सेवाएँ
एक नज़र में
- लोकतंत्र — लिंकन: "जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन"; तत्व — स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (18 वर्ष — 61वाँ संशोधन 1988), क़ानून का शासन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, जवाबदेही; प्रत्यक्ष (स्विट्ज़रलैंड) बनाम प्रतिनिधि लोकतंत्र
- चुनाव — निर्वाचन आयोग (अनु. 324; 25 जनवरी 1950 — राष्ट्रीय मतदाता दिवस); मुख्य निर्वाचन आयुक्त — ज्ञानेश कुमार (26वें, 19 फ़रवरी 2025 से); आदर्श आचार संहिता, EVM (1982, पारावुर), VVPAT (2013), NOTA (2013), दल-बदल विरोधी क़ानून (52वाँ संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची); राजस्थान — 25 लोकसभा, 200 विधानसभा, 10 राज्यसभा सीटें
- महिला व सामाजिक न्याय — नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संशोधन, 2023) — लोकसभा-विधानसभाओं में 33% आरक्षण (जनगणना के बाद परिसीमन से लागू, 15 वर्ष); पंचायतों में 1/3 (अनु. 243D), राजस्थान में 50%; 18वीं लोकसभा — 74 महिला सांसद; अनु. 17 — अस्पृश्यता उन्मूलन, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, वन अधिकार अधिनियम 2006
लोकतंत्र: अर्थ और तत्व
| पक्ष | विवरण |
|---|---|
| अर्थ | यूनानी "डेमोस" (जनता) + "क्रेटोस" (शासन); अब्राहम लिंकन — "जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन" |
| प्रकार | प्रत्यक्ष — जनता स्वयं निर्णय (स्विट्ज़रलैंड के कैंटन, प्राचीन एथेंस; भारत की ग्राम सभा); अप्रत्यक्ष/प्रतिनिधि — चुने प्रतिनिधि (भारत); संसदीय (भारत, ब्रिटेन) बनाम अध्यक्षीय (अमेरिका) |
| मुख्य तत्व | स्वतंत्र-निष्पक्ष, नियमित चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बहुमत का शासन + अल्पसंख्यक अधिकार, क़ानून का शासन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस, राजनीतिक दल व विपक्ष, जवाबदेही-पारदर्शिता (RTI 2005) |
| भारतीय लोकतंत्र | विश्व का सबसे बड़ा; पहले आम चुनाव 1951–52; मताधिकार आयु 21 → 18 (61वाँ संशोधन, 1988; लागू 1989); 73वाँ-74वाँ संशोधन (1992) — पंचायती राज व नगर निकाय — लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण; राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ — नागौर, 2 अक्टूबर 1959 (नेहरू) |
| चुनौतियाँ | धनबल-बाहुबल, जाति-धर्म आधारित राजनीति, अपराधीकरण, निरक्षरता, कम मतदान, फ़र्ज़ी ख़बरें; सुधार — NOTA, उम्मीदवारों का आपराधिक-आर्थिक ब्यौरा अनिवार्य, SVEEP (मतदाता जागरूकता) |
विस्तार से समझें: संविधान — प्रस्तावना, मूल अधिकार, कर्तव्य और स्रोत
- प्रस्तावना — "हम भारत के लोग" … संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य (समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता — 42वाँ संशोधन 1976); उद्देश्य — न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता; "संघीय" और "भाषा" शब्द प्रस्तावना में नहीं; बेरुबारी (1960) — प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं; केशवानंद भारती (1973) — भाग है (मूल ढाँचा)।
- केवल नागरिकों के मूल अधिकार — अनु. 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान पर भेदभाव निषेध), 16, 19, 29, 30; विदेशियों को भी — 14, 20, 21, 25 आदि।
- मूल कर्तव्य (अनु. 51A) — 42वें संशोधन से 10, 86वें से 11वाँ (6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर); "करों का भुगतान" इनमें नहीं; स्रोत — सोवियत संघ, स्वर्ण सिंह समिति।
- बाद में जुड़े नीति-निर्देशक तत्व — अनु. 48A (पर्यावरण, वन, वन्यजीव), 39A (निःशुल्क विधिक सहायता), 43A (उद्योग प्रबंधन में श्रमिक) — 42वाँ संशोधन; 38(2) — 44वाँ; 43B — 97वाँ।
| प्रावधान | स्रोत |
|---|---|
| समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद का संयुक्त अधिवेशन | ऑस्ट्रेलिया — "समवर्ती सूची–कनाडा" युग्म गलत |
| संघ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में, राज्यपाल की नियुक्ति | कनाडा |
| मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति | USA |
| नीति-निर्देशक तत्व | आयरलैंड |
| संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधि का शासन | ब्रिटेन |
| आपातकाल में मूल अधिकार निलंबन | जर्मनी (वाइमर) |
- SVEEP — Systematic Voters' Education and Electoral Participation — निर्वाचन आयोग का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम (2009); राष्ट्रीय मतदाता दिवस — 25 जनवरी।
परीक्षा बिंदुपूछा गया — REET 2022 L2 पारी II (प्र. 104), पारी III (प्र. 104, 106), पारी IV (प्र. 105), मुख्य 2023 L2 सामाजिक अध्ययन (प्र. 79, 80, 86, 94)।
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