भारतीय अर्थव्यवस्था: क्षेत्र, नियोजन, उदारीकरण और खाद्य सुरक्षा
Indian economy: sectors, planning, liberalisation and food security
तृतीय श्रेणी लेवल 2 नोट्स • सामाजिक अध्ययन: अर्थशास्त्र
अध्याय 15 तालिकाएँ29 एक-पंक्ति तथ्य61 प्रश्न
इस अध्याय में
- अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
- नियोजन, उदारीकरण और वैश्वीकरण
- खाद्य सुरक्षा, PDS और कृषि मंडी
एक नज़र में
- आर्थिक क्षेत्र — प्राथमिक (कृषि, खनन — प्रकृति पर निर्भर), द्वितीयक (विनिर्माण, निर्माण, बिजली), तृतीयक/सेवा (परिवहन, बैंक, IT, शिक्षा); GDP में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा (आधे से अधिक), पर रोज़गार में कृषि सबसे बड़ा (~45%) → प्रच्छन्न बेरोज़गारी; GDP का नया आधार वर्ष 2022-23 (27 फ़रवरी 2026); संगठित-असंगठित, सार्वजनिक-निजी क्षेत्र; मनरेगा (2005, 100 दिन) का स्थान 1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G अधिनियम (125 दिन) ने लिया
- नियोजन व सुधार — योजना आयोग (15 मार्च 1950) — 12 पंचवर्षीय योजनाएँ (1951–2017) — दूसरी महालनोबिस मॉडल (भारी उद्योग); नीति आयोग (1 जनवरी 2015) — अध्यक्ष प्रधानमंत्री; 1991 के LPG सुधार (नरसिंह राव — मनमोहन सिंह; नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991); GST (1 जुलाई 2017; 101वाँ संशोधन) — सितंबर 2025 से मुख्यतः 5% व 18% दो दरें; WTO (1 जनवरी 1995, जिनेवा; 166 सदस्य)
- खाद्य सुरक्षा — उपलब्धता, पहुँच, सामर्थ्य; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 — 75% ग्रामीण, 50% शहरी, 5 किग्रा/व्यक्ति/माह, अंत्योदय — 35 किग्रा/परिवार; PMGKAY — मुफ़्त अनाज (1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष); FCI (1965), MSP — CACP, बफ़र स्टॉक; PDS → TPDS (1997), एक राष्ट्र एक राशन कार्ड; मंडी — APMC, e-NAM (2016)
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
| आधार | वर्ग | विवरण |
|---|---|---|
| गतिविधि | प्राथमिक | प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग — कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, खनन; रोज़गार में सबसे बड़ा (~45%, PLFS), पर GDP में हिस्सा घटता (~16–17%) |
| — | द्वितीयक (औद्योगिक) | कच्चे माल को रूपांतरित — विनिर्माण, निर्माण, बिजली-गैस-जल; GDP में ~25% |
| — | तृतीयक (सेवा) | वस्तु नहीं, सेवा — परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार, IT, शिक्षा-स्वास्थ्य; GDP में सबसे बड़ा (आधे से अधिक) |
| रोज़गार की दशा | संगठित / असंगठित | संगठित — पंजीकृत, नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा (PF), क़ानूनों का पालन; असंगठित — छोटे, अनियमित, कम वेतन, सुरक्षा नहीं (भारत में अधिकांश श्रमिक) |
| स्वामित्व | सार्वजनिक / निजी | सार्वजनिक — सरकार का (रेलवे, डाक, BHEL) — लाभ नहीं, कल्याण उद्देश्य; निजी — लाभ उद्देश्य (टाटा, रिलायंस) |
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